अजमेर। राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी परिषद ने राज्य कर्मचारियों को देय सातवें वेतन आयोग की घोषणा के क्रम में कर्मचारियों की राज्य में निशुल्क चिकित्सा योजना लागू होने से वेतन से की जा रही कटौती को बंद करने की मांग की है।

प्रदेश महामंत्री रणधीर सिंह कच्छावा ने बताया कि विगत वर्षों से राज्य में आम जन हेतु सरकार द्वारा निशुल्क चिकित्सा योजना लागू है वहीं कर्मचारी भी राज्य का नागरिक है अतः कर्मचारियों से पेशनर्स के नाम पर की जा रही आर0पी0एम0एफ0 की कटौती को बंद करें।

कच्छावा ने कहा कि संगठन के मांग पत्र पर पूर्व में हुई सहमति के अनुसार सरकार द्वारा उक्त कटौती को बंद करने की सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त की जा चुकी है किन्तु सरकार द्वारा अभी तक बंद करने के आदेश प्रसारित नहीं किए गए हैं। वरन् महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के समय उक्त कटौती को और बढ़ाया जा रहा है।

अतः उक्त कटौेती को वेतन आयोग में समाप्त किया जाए वहीं मंत्रालयिक संवर्ग की ग्रेड पे विसंगति को दूर करते हुए वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2016 से देते हुए नकद भुगतान किया जाए।