अजमेर। राजस्व मण्डल अजमेर में अब सारे फैसले आॅनलाइन उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही राजस्व न्यायालयों से संबंधित अन्य कामकाज भी आॅनलाइन किया जाएगा। मण्डल का यह नवाचार जहां एक तरफ आम जनता को राहत प्रदान करेगा वहीं पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। 

राजस्व मण्डल अध्यक्ष वी. श्रीनिवास ने बुधवार को डिजीटल राजस्व मंडल की कम्प्युटर पर निर्णय की प्रति अपलोड कर शुरूआत की। उन्होंने बताया कि मंडल के कम्प्यूटीकरण एवं डिजिटलाइजेशन हेतु कई नवाचार प्रयोग में लाये जा रहे है। इसके तहत प्रथम बार राजस्व प्रकरणों (निर्णयों)  को राजस्व मंडल की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इससे निर्णयों की जानकारी आम जनता को तुरंत हो सकेगी एवं पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

राजस्व मंडल के  अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता लाने, मंडल द्वारा निर्णय अपलोड करने के साथ ही सभी राजस्व न्यायालयों यथा जिला कलेक्टर, एडीएम, उपखण्ड अधिकारियों व तहसीलदार द्वारा सुनवाई किए जाने वाले प्रकरणों की सूची (काॅज लिस्ट) एवं निर्णय आरसीएमएस वेब पोर्टल पर डालने हेतु निर्देशित किया गया है।

उन्होंने बताया कि राजस्व मंडल को डिजिटल करके पंजीयन विभाग व राजस्व विभाग को भी आपस में जोडा जाएगा। जो कि 21वीं सदी की आवश्यकता है। इस हेतु डीआईएलआरएनपी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब रीविजन प्रकरणों से संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों का आॅनलाइन फोलोअप किया जाएगा।

रीविजन व रेफरेंस प्रकरणों को भी अभियान के रूप में लेकर आॅनलाइन देखभाल प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि मण्डल में लगने वाले केसेज की (काॅज लिस्ट) को भी कम्प्यूटर से बनाया जायेगा। साथ ही ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि केसेज से संबंधित वकीलों को लगने वाले प्रकरणों का एसएमएस चला जाए।

मण्डल अध्यक्ष ने बताया कि सभी उपपंजीयक कार्यालय में होने वाले पंजीकृत दस्तावेजों की सूचना संबंधित तहसील में कम्प्यूटर के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगी  साथ ही राजस्व मंडल के सभी बेंचों के बाहर उच्च न्यायालय के समान डिस्पले बोर्ड अंकित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त भविष्य में नदी/नालों/ गैर मुमकीन किस्म के रेफरेंस प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने के प्रयास किये जा रहे है।  मण्डल में कुल लंबित 7498 प्रकरणों में से 6000 प्रकरणों में पिछले दो महीनों में रजिस्टर्ड नोटिस  जारी किए गए हैं जो निर्णय शीघ्र करने में महत्वपूर्ण कदम है। इसी प्रकार रीविजन प्रकरणों में संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों को मंगवाने के लिए स्मरण पत्रा दिए जा रहे है।

इस मौके पर राजस्व मण्डल की रजिस्ट्रार विनीता श्रीवास्तव ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया तथा इस कार्य में सभी कोे सहयोग देने का आग्रह किया। वहीं बार अध्यक्ष श्री ब्रह्मानंद शर्मा ने बताया कि इस व्यवस्था से सभी वर्गो को लाभ मिलेगा । इसमें बार का सदैव सहयोग रहेगा।इस अवसर पर राजस्व मण्डल के समस्त सदस्यगण, अधिवक्ता एवं मीडियाकर्मी भी उपस्थित थे।