सिरोही। चुनाव पूर्व नर्मदा लाने के वादे के पूरे नहीं होने पर पेयजल किल्लत के स्थायी समाधान के लिए जिलेवासियों का सोशल मीडिया पर समुह बना। इस समूह से निकली कमेटी ने नर्मदा का जल सिरोही का कल अभियान का आगाज किया। नेहरू गार्डन में रविवार को इसी कमेटी की बैठक थी, जिसमें जिले के किसान व आमजनता को नर्मदा का पानी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर सबसे पहले फ्लेक्स पर एक पत्र छपवाकर इस पर हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय किया गया। इसकी शुरूआत पहले सिरोही जिला मुख्यालय के 25 वार्डों में की जाएगी और इसके बाद इसे शिवगंज, सिरोही और रेवदर तहसील के गांवों में फैलाया जाएगा।
इस कार्य की क्रियान्वयन के लिए गठित कमेटी के प्रवक्ता लोकेश खंडेलवाल ने बताया कि कमेटी इस हस्ताक्षर अभियान दो उद्देश्य सिद्ध होंगे। एक लोगों का इस अभियान की महत्ता समझाते हुए इससे जुड़ाव पैदा किया जा सकेगा, दूसरा सरकार को यह बताया जाएगा कि जिले की भावी जरूरतें पूरी करने के लिए सिरोही को भी नर्मदा के पानी की आवश्यकता है। ताकि सरकार इसे गंभीरता से ले सके। खण्डेलवाल ने बताया कि इस महा अभियान में प्रतिदिन लोग जुड़ रहे हैं और सिरोही में नर्मदा के पानी की मांग का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रविवार को हुई बैठक में यह निर्णय भी किया गया कि लोगों को जागरूक करने के लिए पेम्फलेट्स जारी किये जाएंगे। सरकार तक इस बात को पहुंचाने के लिए गांव-गांव में कमेटी बनाकर बैठक का आयोजन किया जाएगा। लोगों को सिरोही के लिए नर्मदा के पानी की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस अभियान को घर-घर तक पहुंचाने का संकल्प किया गया। इस मुहिम को चरणबद्ध तरीके से नर्मदा जल सिरोही का कल अभियान के तत्वावधान में आगे बढ़ाया जाएगा। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि पिछले सभी चुनावो में नेताओं ने नर्मदा पानी लाने का वायदा किया, लेकिन अब इस पर ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। बैठक मे उस सर्वे पर भी चर्चा हुई जो नर्मदा के पानी को पाइपलाइनों के माध्यम से सिरोही लाने के लिए किया जा रहा है। सर्वे में लगे इंजीनियरों की चर्चा के आधार पर समिति के सदस्यों ने बताया कि रानीवाड़ा से सिरोही तक नर्मदा का पानी पाइपलाइन के जरिये लाने के लिए राज्य सरकार की ओर से करवाए जा रहे सर्वे का कार्य 31 मार्च तक कर लिया जाएगा। बैठक में इस मुद्दे पर जनता में व्याप्त आक्रोश और पाइप लाइन की बजाय नहर के माध्यम से पानी लाने के बारे में सरकार को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाने पर भी चर्चा हुई। इस मौके पर यह भी निर्णय किया गया कि इस अभियान को राजनीति से परे रखते हुए समाज के सभी वर्गों को इससे जोड़ा जाएगा। कमेटी के प्रवक्ता ने बताया कि इस मांग को लेकर अब तक सोशल मीडिय़ा के 100 सदस्य वाले वॉट-अप पर 48 समुह बन चुके हैं, जिसमें जिले सहित प्रवासियों को भी जोड़ा जा रहा है। यह अभियान अनवरत जारी है।