नई दिल्ली। बुधवार को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए संसद में आम बजट प्रस्तुत करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने राजनैतिक दलों को फंडिंग को लेकर तीन प्रस्ताव रखे।

इनमें पॉलिटिकल पॉर्टी को नकद चंदे की सीमा, चंदा देने के तरीके और राजनैतिक चंदों को लेकर नियमों में बदलाव की बात रखी।

वित्तमंत्री ने बताया कि कोई भी पंजीकृत राजनीतिक दल अब किसी व्यक्ति से केवल दो हजार रुपए ही नकद चंदे के रूप में ले सकेगा। इससे ज्यादा की राशि चंदे के रूप में नहीं ली जा सकेगी।

इसी तरह राजनैतिक दल दो हजार से ज्यादा चंदा चेक या डिजिटल माध्यम से ही ले सकेंगे। वहीं राजनैतिक दलों को चंदे के लिए सरकार आरबीआई एक्ट में बदलाव करने पर विचार कर रही है।

सरकार की योजना पोलिटिकल बॉन्ड लॉन्च करने की है, जिसे पंजीकृत राजनीतिक दल अपने बैंक एकाउंट के माध्यम से नकद में परिवर्तित करवा सकेंगे। इस तरह राजनीतिक चंदा डोनर बॉन्ड के जरिए लिया जा सकेगा।

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