नई दिल्ली। इस बार के आम बजट में सरकार ने स्वास्थ्य को अपनी दस प्रमुख बातों में शामिल किया है।

संसद में आम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने एलान किया कि सरकार देश के आम लोगों को सस्ती दवाएं मुहैया कराने के लिए दवा कानून में बदलाव करेगी। ताकि दवाओं के मूल्य नियंत्रण को कारगर रूप से लागू किया जा सके।

वित्तमंत्री ने घोषणा की कि सरकार झारखंड और गुजरात राज्य में एम्स की स्थापना करेगी। इस तरह सरकार की कोशिश इन दोनों राज्यों की जनता को राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य सुविधा मिल सके।

झारखंड, गुजरात में स्थापित होने वाले एम्स, दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (एम्स) की तर्ज पर होंगे। इतना ही नहीं सरकार देश भर के 1.5 लाख स्वास्थ्य उप-केंद्रों को हेल्थ वेलनेस सेंटर्स में बदलेगी। ताकि देशभर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया करवाई जा सके।

सरकार आने वाले समय में मेडिकल एजुकेशन में 5 हजार पोस्ट ग्रेजुएट सीटें बनाएगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स विशेषज्ञता हासिल कर सकें।

इतना ही नहीं सरकार बड़े मान्यता प्राप्त अस्पतालों को, जहां बेहतर मेडिकल तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध है, कुछ मेडिकल कोर्सेस चलाने की अनुमति दे सकती है। जिससे ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स, नर्सेस एवं अन्य मेडिकल प्रशिक्षित युवा तैयार करे जा सकें।

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