नई दिल्ली। आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सभी 4,041 वैधानिक शहरों एवं कस्बों में रहने वाले गरीबों के लिए 2 करोड़ मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है।
उन्होंने सोमवार को आवास एवं शहरी विकास निगम के 45वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ‘वर्ष 2022 तक सभी के लिए मकान‘ पहल के तहत 4 करोड़ और मकानों का निर्माण किया जाएगा।
नायडू ने कहा कि देश के गरीबों के लिए 6 करोड़ मकानों का निर्माण एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसलिए आवास मिशन की सफलता के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों को आपस में मिलकर काम करना होगा।
नायडू ने शहरों में रहने वाले गरीबों की आवास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कारगर भागीदारी की जरूरत को रेखांकित किया और इसके साथ ही उनका सहयोग भी मांगा।
नायडू ने कहा कि सभी के लिए मकान सुनिश्चित करने के खातिर सरकार आवास वित्त तक लोगों की पहुंच बढ़ाने और कम ब्याज दरों पर कर्ज सुनिश्चित करने के लिए एक द्विआयामी रणनीति पर काम कर रही है।
नायडू ने आवास क्षेत्र में एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का जिक्र किया। रियल एस्टेट परियोजनाओं में स्वत: रूट के तहत 100 फीसदी तक एफडीआई की इजाजत देना, न्यूनतम निर्मित क्षेत्र को घटाना, आवास में निवेश के लिए कर छूट बढ़ाना, अचल संपत्ति निवेश ट्रस्टों को बढ़ावा देना इत्यादि इन कदमों में शामिल हैं।
आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अधीनस्थ सार्वजनिक उपक्रम हुडको आवास क्षेत्र को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता मुहैया कराता है और इसके तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबकों एवं कम आय वाले समूहों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसने देश भर में अब तक 16 मिलियन से भी ज्यादा मकानों के निर्माण में अपनी ओर से सहयोग दिया है।