लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने विवादास्पद निर्णय लेते हुए बुधवार को प्रदेश के 46 मदरसों को मिल रहे अनुदान पर रोक लगा दी है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी के अनुसार यह कार्रवाई एक जांच के बाद की गई, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि मदरसे अपने लिए निर्धारित मानदंडों के भीतर कार्य नहीं कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार 560 मदरसों को अनुदान राशि देती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिलाधिकारियों, स्कूलों और अल्पसंख्यक कल्याणकारी अधिकारियों के समिति से पूछा है कि वह बताए कि अनुदान राशि का कहां उपयोग किया गया है।

अधिकारी ने कहा कि जिला स्तर समितियों द्वारा दो महीने की जांच के बाद 46 मदरसों की अनुदान राशि के साथ ही शिक्षकों का वेतन भी रोक दिया गया है।