नई दिल्ली। बिहार के बाहुबली राजनेता और आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की खिंचाई की।

कोर्ट ने कहा कि शहाबुद्दीन लगातार एक-एक मामले पर बेल लेता जा रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इस पर बिहार सरकार ने कहा कि पटना हाईकोर्ट में शहाबुद्दीन की जमानत का विरोध न कर उन्होंने गलती की है। कोर्ट ने पूछा कि ये गलती किसने कहने पर हुई।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने हाईकोर्ट से जमानत दिए जाने का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि शहाबुद्दीन के खिलाफ 45 मामले चल रहे हैं। शहाबुद्दीन को सुधारा नहीं जा सकता और वो हिस्ट्रीशटर ए क्लास का अपराधी है।

शहाबुद्दीन के बाहर आते ही सीवान में लोगों में दहशत का माहौल है। शहाबुद्दीन की ओर से वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने बहस नहीं की बल्कि शेखर नफड़े ने प्रतिनिधित्व किया। बुधवार को वकीलों का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले पर गुरुवार को भी सुनवाई जारी रखने का फैसला किया।

बुधवार सुबह जब इस मामले पर सुनवाई शुरु हुई तो लंच तक प्रशांत भूषण अपना पक्ष रखते रहे। लंच का समय होने की वजह से कोर्ट कोर्ट लंच ब्रेक के लिए उठ गई और मामले की सुनवाई दोबारा दो बजे शुरु हुई।

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