SIR में मतदाता सूची से नाम कटने पर नहीं चलेगा मुकदमा, फॉर्म-6 भरकर दोबारा जुड़वा सकेंगे नाम

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नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हट गए हैं, उनके लिए राहत भरी खबर है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि ऐसे मतदाता अपना नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 जमा करते हैं तो केवल इस आधार पर उनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा कि उनका नाम पहले भी मतदाता सूची में दर्ज था।

चुनाव आयोग की ओर से यह स्पष्टीकरण 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पूरक हलफनामे के माध्यम से दिया गया। उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु ने राकेश कुमार सिंह उर्फ राकेश सिंह की याचिका में आयोग का पक्ष रखते हुए बताया कि पहले से मतदाता सूची में शामिल रहे लेकिन SIR के दौरान ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं आने वाले मतदाताओं को फॉर्म-6 के जरिए दोबारा नाम जुड़वाने की सुविधा दी गई है।

3 नवंबर को जारी किया था स्पष्टीकरण

आयोग ने बताया कि फॉर्म-6 में आवेदक को यह घोषणा करनी होती है कि उसका नाम पहली बार मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है। इसी प्रावधान के कारण उन लोगों में आशंका पैदा हुई थी, जिनके नाम पुरानी मतदाता सूची में दर्ज थे, लेकिन विशेष पुनरीक्षण के बाद तैयार ड्राफ्ट सूची में नहीं मिले। उन्हें डर था कि दोबारा फॉर्म-6 भरने पर गलत घोषणा के आरोप में कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

इस आशंका को दूर करने के लिए आयोग ने 3 नवंबर 2026 को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र जारी कर स्थिति स्पष्ट की थी। आयोग के अनुसार, केवल पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज होने और SIR की ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होने के आधार पर फॉर्म-6 भरने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा शुरू नहीं किया जाएगा।

हालांकि यह राहत इस शर्त के साथ है कि आवेदक का नाम किसी अन्य लोकसभा या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज नहीं होना चाहिए और आवेदन में दी गई घोषणा कानून के अनुरूप होनी चाहिए।

ASDD श्रेणी के मतदाताओं को भी मिलेगा एक और मौका

चुनाव आयोग ने हलफनामे में यह भी बताया कि SIR के दौरान अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे पंजीकरण (ASDD यानी Absent, Shifted, Dead or Duplicate) की श्रेणी में रखे गए मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए एक और अवसर दिया जाएगा।

आयोग ने 6 नवंबर को दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नगालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। इसके तहत पात्र मतदाता निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

सभी राज्यों में प्रचारित होगा आयोग का फैसला

चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से इस स्पष्टीकरण का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा है। इसे स्थानीय भाषाओं में भी लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पात्र मतदाता कानूनी कार्रवाई की आशंका के कारण अपना नाम जुड़वाने से पीछे नहीं हटें।

आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने के साथ यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। हालांकि दोहरी प्रविष्टियों को रोकने और निर्धारित पात्रता शर्तों का पालन कराने पर भी ध्यान दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के जवाब में आया स्पष्टीकरण

यह जानकारी राकेश कुमार सिंह उर्फ राकेश सिंह की ओर से दायर याचिका के मामले में दाखिल पूरक हलफनामे में सामने आई है। चुनाव आयोग ने अपने जवाब में SIR प्रक्रिया और आयोग के प्रशासनिक कामकाज से जुड़े मुद्दों पर भी स्थिति स्पष्ट की है।

इस फैसले से उन मतदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके नाम पहले की मतदाता सूचियों में शामिल थे, लेकिन विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान तैयार प्रारूप सूची में नहीं मिल पाए।