सूरत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि राम मंदिर के मुद्दे पर पार्टी जरा भी पीछे नहीं है। संवाद के जरिए भी राम मंदिर बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे चर्चा कर रास्ता निकाला जा सकता है।
कोर्ट के बाहर भी इसका रास्ता है। उन्होंने कहा कि पार्टी उचित समय पर इसका निर्णय करेगी। अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जो निर्णय आएगा, उसे सभी को मानना चाहिए।
केंद्र सरकार का एक साल पूरा होने पर शाह बुधवार को सूरत दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार की एक साल की उपलब्धियां गिनाईं। शाह ने कहा कि एक साल पहले यूपीए के शासनकाल के दौरान देश में हताशा और निराशा का माहौल था, आर्थिक विकास दर काफी नीचे थी और युवा निराश एवं महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रहीं थीं।
देश के बाहर यह धारणा बलवती थी कि भारत की विकास गाथा समाप्त हो गई है। आज एक साल बाद हम कह सकते हैं कि देश की परिस्थिति बदली है। सरकार सभी जगह दिखती है। एक साल की बड़ी उपलब्धि यह है कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी गई है, विरोधी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यूपीए के 10 साल के शासन के दौरान 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। यह कैग की रिपोर्ट थी। काला धन मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार ने इस संबंध में कानून बनाकर काला धन विदेश भेजने वालों को 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान किया है। अब कोई काला धन बाहर भेजने का हिम्मत नहीं करेगा। विदेश से काला धन लाने के तहत एसआईटी का गठन कर सभी जानकारी सौंपी जा चुकी है।
केंद्र-राज्य संबंध बेहतर
शाह ने कहा कि सरकार ने केंद्र और राज्य के संबंध बेहतर बनाकर संघीय ढांचे को मजबूत करने का प्रयास किया है। योजना आयोग को बंद कर नीति आयोग बनाया गया है। योजनाएं जितनी वास्तविक होंगी, उन्हें लागू करने में उतनी ही सरलता होगी। शाह ने स्पष्ट किया कि सरकार कोल ब्लॉक से होने वाली आवक राज्यों के विकास पर खर्च करेगी। बजट में राज्य का हिस्सा बढ़ा दिया गया है।
जन-धन को बताया गरीबी उन्मूलन का मंत्र
शाह ने प्रधामंत्री जन-धन योजना को देश की गरीबी दूर करने का व्यवहारिक प्रयास बताया। कांगे्रस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि गरीबी हटाने की बात करने वाली पिछले सरकारें इस तरह का काम नहीं कर सकीं। देश के 60 करोड़ लोगों के पास बैंक एकाउंट नहीं थे। सरकार ने एक साल के अंदर ही 15 करोड़ परिवारों के एकाउंट खुलवाए हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग आर्थिक गतिविधियों से जुड़ गए हैं। इसके अलावा उन्हें दुर्घटना एवं जीवन बीमा से महज 342 रुपए में जोड़ा गया है।
मुद्रा बैंक की योजना बेरोजगारी दूर करने में कारगर साबित होगी। वर्ष 2019 तक हरेक गांव में 24 घंटे बिजली पहुंंचाने का संकल्प है। प्राकृतिक आपदा में किसानों को पहले 50 फीसदी नुकसान होने पर राहत दी जाती थी, अब 33 फीसदी नुकसान पर भी राहत दी जाएगी।
इसके अलावा एक हेक्टेयर के बजाय दो हेक्टयर तक के नुकसान का मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। प्रेस वार्ता में सांसद दर्शना जरदोश, सांसद सी.आर.पाटिल, शहर प्रमुख पूर्णेश मोदी, महापौर निरंजन झांझमेरा, प्रदेश महामंत्री भरत सिंह परमार समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।