जोधपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शनिवार को दो दिवसीय यात्रा पर जोधपुर पहुंची और यहां विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। राज्य सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जोधपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के बाद उम्मेद राजकीय स्टेडियम में जनसभा को सम्बोधित किया।

किसानों एवं युवाओं के लिए की घोषणाएं

राजे ने कहा कि प्रदेश के युवाओं में कौशल का विकास कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए 1 जनवरी, 2017 से मुख्यमंत्री कौशल अनुदान योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत युवाओं को उच्च गुणवत्ता के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक लाख रूपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जायेगा जिस पर राज्य सरकार 4 से 6 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान देगी।

कृषि एवं राजस्व कार्मिको को मिलेंगे टेबलेट

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हमारे अन्नदाता किसान को फसल बीमा योजना का लाभ तुरन्त एवं पूरी पारदर्शिता से मिले, इसके लिए सरकार पटवारी, गिरदावर, कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक कृषि अधिकारियों को टेबलेट उपलब्ध करायेगी। इससे फसल एवं राजस्व रिकॉर्ड पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत होगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में 27.62 करोड़ रूपए से 16 हजार 250 टेबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे।

अब शहरों में लगेंगे मुख्यमंत्री जनकल्याण शिविर

राजे ने कहा कि सबका साथ सबका विकास की भावना से प्रेरित होकर आगामी वर्ष में मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर आयोजित किए जायेंगे। इन शिविरों में शहरी क्षेत्र की आवासीय एवं वाणिज्यिक समस्याओं का समाधान होगा। शिविरों में आवासीय भूखण्ड एवं मकानों का नियमन करने के साथ ही पट्टे जारी किए जाएंगे।

परिधि क्षेत्र में खातेदारी भूमि में बने हुए मकानों का 500 वर्ग मीटर तक निःशुल्क नियमन किया जायेगा और स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा। साथ ही सिवायचक भूमि का आवंटन विकास कार्यों के लिए हो सकेगा।

हमारे तीन साल उनके पांच साल से बेहतर

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने तीन सालों में जो अच्छे काम और ठोस परिणाम हासिल किए है वो पिछली सरकार पांच सालों में भी नहीं कर पाई थी। हमने तीन सालों में विकास की धारा को गांव-ढ़ाणी तक पहुंचाया है। हमारी सरकार ने 3 वर्ष में पेयजल पर 13 हजार करोड़ रूपए खर्च किए जबकि गत सरकार ने 3 वर्षों में मात्र 5800 करोड़ रुपए तथा 5 साल में मात्र 12 हजार 225 करोड़ रूपए व्यय किए थे।

इसी प्रकार किसानों को तीन साल में 45 हजार 691 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए हैं जबकि गत सरकार ने पूरे 5 वर्षो में केवल 43 हजार करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए थे। हमने सड़कों के विकास में पिछले तीन वर्ष में कुल 12 हजार 509 करोड़ रुपए खर्च किए जबकि गत सरकार ने अपने तीन वर्षां में मात्र 6 हजार 108 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसी प्रकार हमने किसानों को बिजली पर तीन साल में 18 हजार 600 करोड़ का अनुदान दिया जबकि पिछली सरकार ने केवल 7 हजार करोड़ रूपए का अनुदान ही दिया था।

सरकारी आईटीआई और कौशल विकास विवि में हम अव्वल

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कौशल विकास और भामाशाह योजना का लोहा पूरा देश मान रहा है। हम इस क्षेत्र में पहले पायदान पर है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 1870 आईटीआई स्थापित हो गई है। जिनमें राजकीय क्षेत्र में 223 और निजी क्षेत्र में 1647 हैं। इस दृष्टि से राजस्थान राजकीय क्षेत्र में आईटीआई स्थापित करने के मामले में देश में प्रथम और निजी क्षेत्र में द्वितीय स्थान पर है।

राजस्थान ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है, जिसमें दो कौशल विकास विश्वविद्यालय होंगे। पहला विश्वविद्यालय जयपुर के जामडोली में राजकीय क्षेत्र में खोला जा रहा है जबकि दूसरा विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र महेन्द्रा सेज में खोला जायेगा।

हमारे पास राजनीति के लिए वक्त नहीं, उनके पास विकास के लिए

राजे ने कहा कि हमारा ध्यान सिर्फ विकास पर है इसलिए राजनीति करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। वे सिर्फ राजनीति करते थे इसलिए उनके पास विकास के लिए समय नहीं था। यही फर्क है उनकी और हमारी सोच में।

उन्होंने कहा कि हमारी पिछली सरकार ने जोधपुर संभाग में 1427 करोड़ रूपए की पांच पेयजल परियोजनाएं माणकलाव-दांतीवाडा, खुड़ियाला-जियाबेरी, देवानिया-नाथडाउ, तिंवरी-मथानिया, नर्मदा एफ.आर. परियोजना स्वीकृत की थी लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने इसमें कोई रूचि नहीं ली और मात्र 180 करोड़ रूपए खर्च किए। जिसका नतीजा हुआ कि पांच साल में भी ये योजनाएं पूरी नहीं हुई। अब हमने 1116 करोड़ रूपए खर्च कर इनमें से चार योजनाएं पूरी कर ली है और 492 गांवों को इसका लाभ मिला है।

बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा में व्यापक सुधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार से पहले प्रदेश में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी। हमने दूरगामी सोच और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए। जिसका नतीजा है कि आज सरकारी स्कूलों में 13 लाख से अधिक बच्चों का नामांकन बढ़ गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 9 हजार 895 आदर्श विद्यालय स्थापित किए जा रहे है। जोधपुर में अब तक 201 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित किया गया है। वर्ष 2017-18 में जोधपुर जिले में 265 विद्यालय और इस श्रेणी में शामिल हो जायेंगे। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से स्कूली शिक्षा का परिणाम भी सुधरा है।

जोधपुर के विकास पर तीन साल में 11 हजार 640 करोड़ व्यय

राजे ने कहा कि जोधपुर का विकास हमारी प्राथमिकता है, पिछले तीन सालों में जिले के विकास पर कुल 11 हजार 640 करोड़ रूपये व्यय किए है।जोधपुर में जल प्रदाय योजनाओं पर 2455 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं जिनसे 483 मुख्य गांव, 342 ढ़ाणियां तथा दो शहरों पीपाड़ एवं बिलाड़ा के लोगों को नहर का मीठा पानी मिल रहा है।

जिले में दस परियोजनाओं में से कानसिंह की सीड, गटोर कानासर, मल्लार जोड़ एवं बावड़ी कल्ला, खांरा जालोड़ा परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। जोधपुर-बर-बिलाड़ा रोड का कार्य शीघ्र ही शुरू होने वाला है, जिस पर 1250 करोड़ रूपये खर्च किए जायेंगे। जोधपुर-नागौर रोड़ का कार्य 682 करोड़ रूपए की लागत से प्रगति पर है और 265 करोड़ की लागत से जोधपुर-पोकरण तथा 212 करोड़ रूपए की लागत से जोधपुर-पचपदरा सडक का कार्य भी प्रगति पर है।

वहीं 332 करोड़ की लागत से जोधपुर-पाली रोड़ का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 184 करोड़ रूपए खर्च किए जा रहे है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आंगणवां तथा तनावड़ा में 1650 से अधिक आवासों का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना में जिले में 963 करोड़ रूपए खर्च होंगे।

जोधपुर की सड़को के विकास के लिए 25 करोड़

मुख्यमंत्री ने जोधपुर शहर की अन्दरूनी सड़कों के लिए 25 करोड़ रूपये की घोषणा की। उन्होंने कहा कि धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जोधपुर-रामदेवरा सड़क को हम हर हाल में पूरा करेंगे साथ ही 103 किमी के जोधपुर बाईपास के लिए केन्द्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति मिल गई है। इस पर करीब 1500 करोड़ रूपए खर्च होंगे।

उन्होंने कहा कि 8 रूपए में भोजन और 5 रूपये में नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई अन्नपूर्णा रसोई योजना 26 जनवरी तक जोधपुर में भी शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रदेश में 80 वाहनों से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। जल्द ही इनकी संख्या 400 की जाएगी।

गौ संरक्षण के लिए बनेगा कानून

राजे ने कहा कि गौसेवा केवल सरकार की ही नहीं हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि लोग गाय को दुह कर सड़कों पर छोड़ देते है, यह चिंताजनक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जल्द ही गौमाता के संरक्षण तथा गौशालाओं के लिए नीति और एक्ट बनाने जा रहे है। राजस्थान इस दिशा में कार्य करने वाला पहला राज्य होगा। उन्होंने कहा कि हर जिले में नंदीशाला खोले जाने पर भी उनकी सरकार विचार कर रही है।

प्रदर्शनी और रोजगार मेले का उद्घाटन

राजे ने राज्य सरकार की तीन साल की उपलब्धियों पर आधारित जिला स्तरीय प्रदर्शनी, रोजगार मेला, कैंसर जागरूकता एवं स्वास्थ्य शिविर का शुभारम्भ कर अवलोकन किया। उन्होंने इस अवसर पर सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि वितरित की। उन्होंने जोधपुर जिला विकास पुस्तिका तथा प्लास्टिक हटाओं, गाय बचाओ पोस्टर का विमोचन भी किया।