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लिव-इन में रहे 4 दशक, अब रचाया ब्याह

Live in partners of 50 years tie the knot for `moksha' in tikamgarh
Live in partners of 50 years tie the knot for `moksha’ in tikamgarh

टीकमगढ़। बुंदेलखंड को देश और दुनिया के लोग भले ही पिछड़ा मानते हों, मगर यहां के लोग कई मामलों में दुनिया से आगे हैं। अब देखिए न, समाज अभी बमुश्किल एक दशक से लिव-इन (बिना शादी साथ रहना) की चर्चा करने लगा है, मगर टीकमगढ़ जिले में तो एक जोड़ा बीते चार दशक से बिना ब्याह के साथ रह रहा था। उनके बेटों से लेकर नाती तक है और अब उन्होंने उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर धूमधाम से ब्याह रचाया है।

छत्तीसगढ़ : बेटी के शव को नहीं मिली एंबुलेंस, ठेले का सहारा

रायपुर/राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में अस्पताल प्रबंधन ने आग से झुलसकर मरीज की मौत हो जाने के बाद शव परीक्षण के बाद शव ले जाने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था नहीं की, और पिता को बेटी का शव ठेले पर रखकर ले जाना पड़ा।

स्पाइसजेट को 250 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश

SpiceJet Asked To Deposit Rs 250 Crore By August 31 In Share Transfer Row
SpiceJet Asked To Deposit Rs 250 Crore By August 31 In Share Transfer Row

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को किफायती विमानन कंपनी स्पाइसजेट को पिछले मालिक कलानिधि मारन के साथ हिस्सेदारी हस्तांतरण विवाद के मामले में 250 करोड़ रुपए नकद तथा 229 करोड़ रुपए बैंक गारंटी के रूप में जमा करने का सोमवार को आदेश दिया।

तमिलनाडु में सिनेमाघरों की हड़ताल को कमल हासन का समर्थन

Kamal Haasan on GST strike by Tamil Nadu theatres
Kamal Haasan on GST strike by Tamil Nadu theatres

चेन्नई। देश में हाल ही में लागू किए गए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के साथ 30 फीसदी मनोरंजन कर लगाने के निर्णय के विरोध में तमिलनाडु भर के सिनेमाघरों को बंद किए जाने पर, अभिनेता-फिल्म निर्देशक कमल हासन ने सोमवार को कहा कि तमिल फिल्म जगत एक आवाज में इस पर अपनी बात रखेगा। वस्तु एवं सेवा कर देशभर में एक जुलाई से लागू हुआ है।

मध्यप्रदेश के कर्मियों को मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ

Madhya Pradesh govt decides to implement the 7th Pay Commission
Madhya Pradesh govt decides to implement the 7th Pay Commission

भोपाल। मध्यप्रदेश की सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन दिए जाने को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले से राज्य के लगभग साढ़े छह लाख कर्मचारी-अधिकारी लाभान्वित होंगे।