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13,000 NGO कानूनी तौर पर मान्य, 20,000 के FCRA लाइसेंस रद्द
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 33,000 गैर-सरकारी संगठनों (NGO) में से करीब 20,000 संगठनों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। सरकार ने यह कार्रवाई तब की जब पाया गया कि वे एनजीओ विदेशी चंदा नियमन कानून (FCRA) के विभिन्न प्रावधानों का कथित तौर पर उल्लंघन कर रहे हैं । जिन एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया गया है, वे अब विदेशी चंदा नहीं ले सकेंगे।
आज केंद्रीय गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग की समीक्षा बैठक के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह को यह जानकारी दी गई । विस्तृत प्रस्तुति देते हुए गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने राजनाथ को बताया कि करीब 20,000 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद अब देश में सिर्फ 13,000 एनजीओ कानूनी तौर पर मान्य हैं ।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सारे एनजीओ के कामकाज की समीक्षा की कवायद करीब एक साल पहले शुरू हुई थी और यह प्रक्रिया अब भी चल रही है । करीब 13,000 मान्य एनजीओ में से करीब 3,000 ने लाइसेंस के नवीनीकरण के आवेदन किए हैं और गृह मंत्रालय को पहली बार एफसीआरए के तहत पंजीकरण के लिए 2,000 नए आवेदन मिले हैं । इनके अलावा, 300 एनजीओ अभी पूर्व अनुमति श्रेणी के दायरे में हैं, लेकिन एफसीआरए के तहत वे पंजीकृत नहीं हैं ।
बहरहाल, गृह मंत्रालय ने ‘ऑटोमेटिक रूट’ के तहत करीब 16 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंसों का नवीनीकरण किया और सारे मामलों की गहन समीक्षा की गई और दो मामलों को छोड़कर 14 एनजीओ को पूर्व अनुमति श्रेणी में रखा गया है जबकि दो एनजीओ के दस्तावेजों की जांच जारी है । एफसीआरए के तहत यदि कोई एनजीओ पूर्व अनुमति लेना आवश्यक किये जाने की श्रेणी में है तो वह गृह मंत्रालय की इजाजत के बगैर विदेश से पैसे हासिल नहीं कर सकता ।
साल 2016 : बॉलीवुड में गीतकारों और संगीतकारों का दबदबा
मुंबई। बॉलीवुड की फिल्मों में गीत-संगीत हमेशा से एक अहम हिस्सा रहा है और फिल्मों की बॉक्स ऑफिस कामयाबियों में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता रहा है। इस डिजीटल दौर की तेजी में बॉलीवुड के संगीत का चेहरा भी लगातार बदलता जा रहा है।
टाटा संस ने साइरस मिस्त्री को भेजा कानूनी नोटिस
नई दिल्ली। टाटा संस ने अपने हटाए गए चेयरमैन साइरस पी. मिस्त्री को कानूनी नोटिस भेजा है। मिस्त्री पर कंपनियों के संवेदनशील दस्तावेज (बोर्ड बैठकों के मिनट्स सहित), वित्तीय सूचना तथा आंकड़ों को सार्वजनिक करने और गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप है।
कंपनी ने मिस्त्री की पारिवारिक निवेश फर्मों द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के समक्ष दायर याचिका के साथ कंपनी के गोपनीय तथा संवेदनशील दस्तावेज नत्थी करने को अपनी विश्वास, कानूनी तथा अनुबंध के दायित्वों को निभाने में विफलता करार दिया है।
टाटा संस ने विधि कंपनी शारदुल अमरचंद मंगलदास के जरिये भेजे नोटिस में कहा है कि इसकी जरूरत न होने के बावजूद मिस्त्री के परिवार की कंपनियों ने जानबूझकर याचिका के साथ टाटा संस लिमिटेड, टाटा समूह की कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के संबंधित गोपनीय दस्तावेज, कारोबारी रणनीतियां, वित्तीय सूचनाएं आदि लगाई हैं।
इसमें कहा गया है, ‘टाटा संस के निदेशक की हैसियत में आपने अपने पास गोपनीय और संवेदनशील सूचनाएं सार्वजनिक की हैं। यह पूरी तरह आपके द्वारा टाटा संस के प्रति विश्वास का हनन और टाटा समूह की आचार संहिता के प्रति प्रतिबद्धता का उल्लंघन है।’
टाटा संस ने कहा है कि वह इस मामले में अपने पूरे कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करेगी और साथ ही कानून के तहत उपलब्ध सभी माध्यम अपनाएगी। टाटा संस ने मिस्त्री से गोपनीय और संवेदनशील सूचनाएं को साझा करने से बचने को कहा है। इसके अलावा एनसीएलटी के समक्ष कोई भी दस्तावेज जो याचिका से संबंधित नहीं हैं, उनको टाटा संस ने उनको हटाने की मांग की है।
याचिका में कहा गया है कि मिस्त्री के कदम से टाटा संस के समक्ष गोपनीयता के उल्लंघन की वजह से तीसरे पक्षों की ओर से दावों का अंदेशा पैदा हो गया है। ‘टाटा संस इस तरह के सभी दावों की जिम्मेदारी मिस्त्री पर डालेगी।’
मिस्त्री ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष अपील दायर कर रतन टाटा के बोर्ड की बैठकों में शामिल होने पर रोक लगाने तथा टाटा संस के प्रबंधन के लिए प्रशासक की नियुक्ति की मांग की थी।
याचिका दायर करने वाली कंपनियों में साइरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड शामिल हैं। ये दोनों कंपनियां मिस्त्री के परिवार के नियंत्रण वाली हैं और इनमें मिस्त्री की उल्लेखनीय शेयरधारिता है।
ब्वायफ्रेंड संग फाइव स्टार होटल में मिली खनन कारोबारी की लापता पत्नी
