जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में विगत तीन वर्षों 2014 से 2017 के दौरान आईएएस और आरएएस अधिकारियों के विरुद्ध कुल 72 प्रकरण दर्ज किये गये। गृहमंत्री गुलाबचन्द कटारिया ने बुधवार को विधानसभा में ये जानकारी दी।
कटारिया नेप्रश्नकाल में विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में 10 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियोें के विरुद्ध 18 प्रकरण एवं 50 राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध 54 प्रकरण दर्ज किए गए।
उक्त प्रकरणों में से 10 प्रकरणों में चालान एवं 6 प्रकरणों में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। गृहमंत्री ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज प्रकरणों में 11 आईएएस तथा 120 आरएएस अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किए गए तथा 23 आईएएस तथा 112 आरएएस अधिकारियों के विरुद्ध अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। उन्होंने बताया कि 24 आईएएस व 86 आरएएस अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण लम्बित है।
उक्त अधिकारियों के विरुद्ध आलोच्य अवधि में दर्ज 56 प्रकरणों में जांच लम्बित है एवं जिन प्रकरणों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है, उनमें से 5 प्रकरणों को सीआरपीसी की धारा 173(8) में लम्बित रखा गया है।
उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज प्रकरणों में अंकित आरोप काफी जटिल प्रकृति के होते हैं, जिनकी जांच में विभिन्न कानूनी पहलुओं से परीक्षण संबंधित विभागों से अभिलेखादि एकत्रित एवं अवलोकन करने एवं नियमों के अनुरूप विश्लेषण एवं परीक्षण करने तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण करवाने इत्यादि में समय लगना स्वाभाविक है।
अतः प्रकरणों की जांच पूर्ण कर दोषियों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत करने के संबंध में ब्यूरो निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती है, इसके बावजूद ब्यूरो त्वरित गति से प्रकरणों में जांच पूर्ण करने के प्रयास किए जा रहे हैं।