जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक को रद्द करने के बाद गुर्जर नेता एक फिर मुखर होने लगे हैं।

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता हिम्मतसिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब सरकार से आर- पार की लड़ाई होगी। उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में आरक्षण बिल रद्द होने का सारा दोष सरकार के माथे जड़ा है।

उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों ने इस फैसले पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। राज्य सरकार ने कानून बनाने के बाद इसे नौंवी अनुसूची में शामिल होने के लिए केन्द्र सरकार को नहीं भेजा। इसलिए हाईकोर्ट में यह कानून रद्द हो गया।

अब हमारें पास केवल आंदोलन का रास्ता ही बचा है। आगे की रणनीति बनाने के लिए संघर्ष समिति समाज के लोगों से चर्चा कर रही है। शीघ्र ही आगामी रणनीति को ऐलान किया जाएगा।

राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में करेगी अपील

सरकार ने विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण मामले में शुक्रवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के संकेत दिए हैं। विधि मंत्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ ने कहा कि फैसले की प्रमाणित प्रति मिलने के बाद उसका अध्ययन किया जाएगा। विस्तृत अध्ययन कर सरकार आगे अपील में जाएगी।

इस मामले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरूण चतुर्वेदी ने कहा आरक्षण बिल को बचाने के लिए न्यायिक प्रकिया अपनाई जाएगी। साथ ही नौंवी अनुसूची में शामिल करने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है।

विशेष पिछडा वर्ग आरक्षण पर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला