नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और लोढ़ा समिति के बीच बढ़ी तनातनी के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने बीसीसीआई द्वारा दायर हलफनामे को नामंजूर कर दिया। न्यायालय इस मुद्दे पर 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगा।

बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई में कहा था कि मात्र 24 घंटे में समिति की सभी सिफारिशें लागू करने का हलफनामा दे पाना संभव नहीं है। हालांकि कुछ सूत्रों का कहना है कि न्यायालय फंड आवंटन को लेकर अंतरिम फैसला सुना सकता है।

न्यायालय का पूरा फैसला 10 दिन बाद यानी 17 अक्टूबर को आयेगा ।इसके पहले कल हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय बीसीसीआई पर और सख्त हो गया।

न्यायालय ने बीसीसीआई से साफ कहा कि लोढ़ा कमेटी के सुधार लागू करने ही होंगे। इतना ही नहीं न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जो राज्य सुधारों को लागू न करें उनका पैसा रोक दिया जाए।

गौरतलब हा कि जस्टिस आरएम लोढ़ा पैनल और बीसीसीआई के बीच कई दिनों से तनातनी चल रही है। लोढ़ा पैनल की कुछ सिफ़ारिशों को बीसीसीआई मानने के लिए तैयार नहीं है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और लोढ़ा पैनल शुरुआत से ही टकराव के रास्ते पर दिखे हैं। जब से लोढ़ा कमेटी बनी है बीसीसीआई ने पूरी तरह से न तो लोढ़ा पैनल के सुझावों को माना है न ही इनकी मदद करती नज़र आई।

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