जयपुर। राज्य सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर जनपथ पर शनिवार को आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एवं केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने राजस्थान के विकास एवं जनता के लिए कई अहम घोषणाएं की।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि  शिक्षा विभाग में विद्यार्थी मित्र जैसे संविदाकर्मियों का प्रकरण जुड़ी पेचीदगियों को ध्यान में रखते हुए पूर्व भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करके शीघ्र ही नए नियमों के तहत ‘विद्यालय सहायक का एक नया कैडर बनाकर भर्ती होगी।

किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से ब्याज रहित ऋण की योजना पूर्ववत चालू रहेगी। अवैध खनन, अतिक्रमण एवं आबकारी अधिनियम के उल्लंघन को रोकने के लिए विभाग ने अलग-अलग फोर्स गठित की थी। इससे कार्य ठीक तरीके से नहीं हो रहा था।

एक अलग से आरएसी बटालियन खोलने की मंजूरी दी है। जिसमें पहले से चयनित एक हजार व्यक्तियों को समायोजित किया जाएगा। अब नौकरी के लिए आवेदन में 1 जनवरी, 2015 से न नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र और न नहीं राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन की आवश्यकता होगी। जनवरी से स्व प्रमाणित दस्तावेजों को मान्यता।

सभी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण होगा। बाड़ला (जोधपुर) फेज-2 में 700 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना होगी तथा संयुक्त उपक्रम में बाड़ला फेज-3 तथा जैसलमेर में 1000-1000 मेगावाट के 2 सोलर पार्कों की स्थापना होगी।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का देश की नदियां जोडऩे का सपना हम पूरा करेंगे। फॉर वाटर कन्सेप्ट के अन्तर्गत नदियों को जोड़कर कम पानी वाले क्षेत्रों में पानी पहुंचाकर कृषि उत्पादन बढ़ाएंगे। पीने के पानी के लिए वाटर ग्रिड की स्थापना, रीवर बेसिन एवं जल उपयोगिता अथारिटी के गठन के लिए नया कानून बनेगा।

सहरिया जनजाति के अभ्यर्थियों के 225 कान्स्टेबलों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए केवल सहरिया जनजाति के आवेदकों के लिए अलग से परीक्षा आयोजित होगी। सुराज संकल्प वादे के अनुसार मूंडला (जयपुर) में स्थापित अम्बेडकर पीठ को पुनर्जीवित किया जाएगा।

प्रथम चरण में 2154 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 1113 करोड़ रूपये की लागत से 2119 किलोमीटर लम्बाई में ग्रामीण गौरव पथों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन की सुविधा के लिए 1600 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण होगा।

साल 2010 की पॉलिसी में शिथिलता देते हुए उन कृषि उपज मण्डियों जिनमें यार्ड के आवश्यक विकास कार्यो के पश्चात राशि बचत में रहती है, अन्य किसी केन्द्रीय व राज्य योजना के अन्तर्गत नहीं आने वाली सड़कों के निर्माण की छूट होगी।

साल 2013 में आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक की सीधी भर्ती परीक्षा में सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका से प्रभावित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों की मैरिट सूची जारी कर नियुक्तियां प्रदान की जाएगी। आरक्षित वर्ग के पदों को नियमानुसार सुरक्षित रखेंगे। इन पदों पर नियुक्ति संबंधी निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका के अंतिम निर्णय के पश्चात् लिया जाएगा। इससे लगभग 12 से 15 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

सुराज संकल्प पत्र के वादे के मुताबिक एक परीक्षा के माध्यम से अध्यापकों की भर्ती का महत्वपूर्ण निर्णय  लिया गया, 2014 की परीक्षा आयोजित होगी। महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए पुन: लागू की गई भामाशाह योजना में हर बीपीएल परिवार की मुखिया महिला के खाते में दो किश्तों में 2000 रुपए की राशि ट्रांसफर होगी। इस कार्ड का एकीकरण प्रधानमंत्री की जन-धन योजना के साथ भी किया जाएगा, जिससे कि अन्य योजनाओं का भी लाभ मिल सकेगा।

    केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी की घोषणाएं

राजस्थान में सेटेलाइट पोर्ट के रूप में ड्राई पोर्ट स्थापित होगा।

दिल्ली-जयपुर हाइवे जून 2015 तक पूर्ण करवाया जाएगा।

कोटा-झालावाड़ सड़क मार्ग पर पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के 15 दिन के भीतर कार्य शुरू।

आने वाले 1  साल में राज्य में 10 हजार करोड़ रुपए की लागत के और सड़क कार्य होंगे।

राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाटर बॉडीज एवं सी पोर्ट पर उतरने में सक्षम हवाई जहाजों के लिए अनुमति मिल सकेगी।

प्रदेश में सीमेंट कंकरिट रोड बनाने के लिए केन्द्र के अनुबंध के अनुरूप राज्य को भी 120 रुपए (टैक्स एवं ट्रांसपोर्ट चार्ज अलग) मिलेगी सीमेंट।

  ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल

केन्द्र द्वारा राज्य में 12 हजार करोड़ रुपये लागत की ट्रांसमिशन लाइने डाली जाएगी।

विद्युत तंत्र में सुधार के लिए राज्य को आगामी 3 वर्ष में 5 हजार करोड़ रुपए का अनुदान व 5 हजार करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा।

राज्य में 3 नये सौर ऊर्जा पार्क स्थापित होंगे। दो जोधपुर व एक जैसलमेर में। इनमें 2700 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा केन्द्र सरकार इसके लिए 540 करोड़ रुपए की सहायता देगी।

विद्युत बचत के लिए प्रदेश के 10 शहरों अलवर, पुष्कर, भिवाड़ी, चूरू, कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली एवं माउंट आबू में केन्द्र सरकार द्वारा स्ट्रीट लाईट में एलईडी बल्ब लगाए जाएंगे।

विद्युत सब स्टेशन अपग्रेडेशन के लिए केन्द्र से 183 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा।

प्रदेश की 2785 स्कूलों में लड़कें एवं लड़कियों के लिए अलग-अलग 4950 शौचालय बनेंगे।

3 हजार 830 करोड़ रुपए लागत की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास। नागौर बाईपास से नेतरा ग्राम, नेतरा से मंडोर, पाढी से दाहोद, करौली से धौलपुर, बीकानेर से फलौदी, फलौदी से जैसलमेर, जैसलमेर से बाड़मेर, जोधपुर से पचपदरा, बागुण्डी से बाड़मेर, जयपुर एवं अलवर में जनआवास परियोजना। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च-रेलमगरा (राजसमंद), ऑटोमेटेड ड्राइवर्स ट्रेनिंग टेस्टिंग एण्ड स्किल्स इंस्टीट्यूट-अजमेर का लोकार्पण।