जयपुर। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने पेंशन सत्यापन से वंचित पेंशनधारकों का जिला स्तर पर अभियान चलाकर आगामी 15 दिनों में सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं।
गहलोत शुक्रवार को यहां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, विशेष योग्यजन निदेशालय एवं अनुजा निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित करने के निर्देश दिए और कहा कि राज्य सरकार बुजुर्ग पेंशनधारकों का शत-प्रतिशत सत्यापन कराने के लिए कृत-संकल्पित है।
उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 89 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स हैं, इनमें से 96.50 प्रतिशत पेंशनधारकों का सत्यापन हो चुका है। उन्होंने शेष 3.50 प्रतिशत पेंशनधारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन के निर्देश दिए। साथ ही जिन पांच जिलों में सत्यापन से लंबित सर्वाधिक प्रकरण हैं, वहां मुख्यालय से अधिकारियों को भेजकर प्रकरण निस्तारण कराने के भी निर्देश दिए।
गहलोत ने बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए बताया कि वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 की कुल 50 बजट घोषणाओं में से 26 पूर्ण हो चुकी हैं जबकि 18 प्रक्रियाधीन हैं और शेष छह का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। सभी घोषणाओं की प्रगति को संतोषजनक बताया।
उन्होंने विभागीय योजनाओं, मुख्यमंत्री के निर्देशों की क्रियान्वयन, राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज लम्बित प्रकरण, विधानसभा प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा तथा योजनाओं की सफल क्रियान्वयन के लिए भविष्य की कार्ययोजनाओं पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा की।
