जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकतंत्र की रक्षा करना हम सभी की बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए कहा है कि भारतीय संविधान के अनुरूप राज्य सरकार प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक समानता को बढ़ावा देने और आमजन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर नीति निर्देशक तत्वों की पालना करते हुए कार्य कर रही है।
गहलोत मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस-2023 के अवसर पर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्यस्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने अमर शहीदों को नमन किया और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की रहनुमाई में अहिंसा के पथ पर आगे बढ़कर देश ने अपना मजबूत लोकतंत्र कायम रखा है। अब इसकी रक्षा करना हम सभी की बड़ी जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुरूप राज्य सरकार प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक समानता को बढ़ावा देने और आमजन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार नीति निर्देशक तत्वों की पालना करते हुए कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य की जनहितैषी योजनाओं से हर व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है। महंगाई से प्रदेशवासियों को आजादी मिली है। अब हमारा लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदेश को देश का अग्रणी और सर्वोत्तम राज्य बनाना है। इसमें समाज के सभी वर्गों का योगदान बेहद जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार का स्वाधीनता दिवस राजस्थान के लिए एक नई उम्मीद वाला दिन है। हम सभी 17 नए जिलों के निर्माण के साथ 50 जिलों के राज्य के रूप में पावन दिवस मना रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। इसमें 60 लाख खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ी तैयार होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के लिए राजस्थान देश में मॉडल स्टेट बन गया है। प्रदेश अब राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी एक्ट के साथ हर परिवार की न्यूनतम आय तय करने, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट व फंड बनाने और ओपीएस पुनः लागू करने वाला भी एकमात्र राज्य बन गया है।
उन्होंने कहा कि महंगाई राहत कैम्पों की अभिनव पहल से प्रदेशवासियों को 10 योजनाओं का सीधा लाभ सुनिश्चित हुआ है। कैम्पों में लगभग 1.95 करोड़ परिवारों में से 1.82 करोड़ परिवार पंजीकरण करा चुके हैं।
गहलोत ने कहा कि कुशल वित्तीय प्रबंधन से जनहितैषी बजट घोषणाएं लागू की गई। राज्य सरकार आमजन के टैक्स को उन्हीं के हितों में समर्पित कर रही है। कोविड काल में भी चिकित्सा व्यवस्था में कमी नहीं रखी गई, जिससे प्रदेश कोविड प्रबंधन में मॉडल साबित हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ट्रस्टी के रूप में प्रदेश को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा एवं इंफ्रास्ट्रक्चर में अग्रणी बनाने के लिए संकल्पित है।
गहलोत ने कहा कि हमारी योजनाओं की देश में सराहना हो रही है। इनमें स्वास्थ्य का अधिकार, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, निरोगी राजस्थान योजना, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी कानून (महात्मा गांधी नरेगा और इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन रोजगार की गारंटी), लगभग एक करोड़ लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिए जाने की सराहना हो रही है।
साथ ही गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी, पेपर लीक करने पर उम्रकैद की सजा के प्रावधान करने, तीन लाख से अधिक सरकारी नौकरी एवं निजी क्षेत्र में लाखों अवसर प्रदान करने, उड़ान योजना में प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन देने, इंदिरा रसोई योजना में आठ रुपए में भोजन, गौशालाओं को नौ और नंदीशालाओं को 12 माह अनुदान देने, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने, लम्पी रोग में मृत गौवंश पर 40000 रुपए की आर्थिक सहायता देने, कामधेनु बीमा योजना लाने, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में स्मार्टफोन दिए जाने, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस में 500 बच्चों को प्रतिवर्ष विदेश में पढ़ने का अवसर प्रदान करने पर देशवासी राजस्थान की सराहना कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आरटीआई, आरटीई, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा एक्ट लागू कर देशवासियों को एक समान अधिकार दिए गए। उसी तरह अब प्रधानमंत्री को भी राइट टू सोशल सिक्योरिटी कानून बनाना चाहिए।
गहलोत ने किसानों को अनाज, तिलहन, दलहन, चना, बाजरा, सरसों उत्पादन और पशुपालकों को दूध एवं ऊन उत्पादन में राज्य को देश में प्रथम बनाने के लिए बधाई दी। उन्होंने देश में पहली बार स्वास्थ्य का अधिकार लागू कराने, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, निरोगी राजस्थान योजना के लिए चिकित्सकों और मेडिकल फ्रेटर्निटी को, केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की रेटिंग में राजस्थान को देश में जनसमस्या निराकरण में सबसे आगे लाने के लिए राज्य कार्मिकों को, मजबूत आधारभूत संरचनाओं के लिए इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और मजदूरों को धन्यवाद दिया।
गहलोत ने कहा कि बालिकाओं एवं महिलाओं का मान-सम्मान बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए उनसे छेड़छाड़, दुर्व्यवहार करने वाले मनचलों का पुलिस थानों में हिस्ट्रीशीटर की तरह रिकॉर्ड रखा जाएगा। उन्हें सरकारी नौकरियों से वंचित करने के लिए नियमों में बदलाव कर रहे है। गहलोत ने जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वितों के जीवन में आए बदलाव के बारे में भी अपने विचार साझा किए।
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