
नई दिल्ली। एक मसौदा कानून के तहत नरेंद्र मोदी सरकार जल्द ही किसी व्यक्ति या संस्था को अंतरिक्ष या हवाई प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी भू-स्थानिक तस्वीर या भारत के किसी भी हिस्से से जुड़ी जानकारी के प्रसार से पहले एक सरकारी निकाय से अनुमति और लाइसेंस लेना अनिवार्य करने जा रही है।