नई दिल्ली। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में राजस्थान के आठ जिलों को शामिल करने और सूक्ष्म सिंचाई योजना में राजस्थान की हिस्सेदारी को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 फीसदी करने का फैसला लिया गया है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सोमवार को यह भरोसा दिलाया। शर्मा यहां केंद्रीय कृषि मंत्री से भेंट करने आए हुए थे।
चौहान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुख्यमंत्री के सुझाव पर राजस्थान के कम उत्पादकता वाले आठ जिलों को प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में शामिल करने का हमने फैसला किया है। साथ ही पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना में भी राजस्थान को 20 की जगह 40 प्रतिशत तक राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है।
चौहान ने आगे लिखा कि वह मुख्यमंत्री शर्मा को बधाई देना चाहेंगे कि वह राजस्थान के विकास और जनता के कल्याण के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं और केंद्र की योजनाओं का भी प्रभावी क्रियान्वयन किया है।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का उद्देश्य देश के कम विकसित 100 जिलों में कृषि पैदावार और किसानों की आय बढ़ाना है। यह योजना 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को मिला कर बनी है। इसमें किसानों को सिंचाई सुविधाएं, आसान कर्ज और भंडारण की सुविधा, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देकर और नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना शामिल है।
शर्मा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए लिखा कि बैठक में राजस्थान में सिंचाई हेतु टांकों की व्यवस्था को जारी रखने, पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने, योजना के अंतर्गत सांकेतिक आवंटन में वृद्धि करने, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन की उप-योजनाओं में तारबंदी कार्यक्रम को शामिल रखने तथा दलहन उप-योजना के अंतर्गत कांटेदार तारबंदी पर अनुदान स्वीकृति जैसे किसान हितैषी विषयों पर सार्थक निर्णय लिए गए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार खेती के विकास और किसान कल्याण के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध है। शर्मा ने राजस्थान के किसानों की तरफ से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री का आभार भी जताया।
