मुंबई। दुनिया भर में चल रहे तनाव और ईंधन की आपूर्ति में आ रही दिक्कतों को देखते हुए, सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए देशभर में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के वितरण के तरीके में एक बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है।
इस नए बदलाव के तहत अब घरों को पूरी क्षमता वाले सिलेंडर के बजाय, आंशिक रूप से भरे हुए एलपीजी सिलेंडर मिल सकते हैं। आम तौर पर, घरेलू सिलेंडरों में 14.2 किलोग्राम गैस होती है, लेकिन इस नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को ऐसे सिलेंडर मिलने की संभावना है जिनमें केवल आठ से 10 किलोग्राम एलपीजी होगी।
अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला खाना पकाने वाली गैस की बढ़ती कमी को देखते हुए लिया गया है। इस कमी की मुख्य वजह अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के कारण ईंधन की आपूर्ति चेन में आई रुकावटें हैं। इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों को एलपीजी की कम से कम कुछ मात्रा मिलती रहे, ताकि उन्हें गैस की पूरी तरह से कमी का सामना न करना पड़े।
उल्लेखनीय है कि उपभोक्ताओं से पूरे सिलेंडर के पैसे नहीं लिए जाएंगे। इसके बजाय, उनसे बिल सिर्फ़ सिलेंडर में भरी गई गैस की असल मात्रा के आधार पर ही लिया जाएगा। उम्मीद है कि कीमत तय करने का यह आनुपातिक मॉडल उपभोक्ताओं को कुछ राहत देगा, और साथ ही अधिकारियों को सीमित संसाधनों का ज़्यादा असरदार तरीके से प्रबंधन करने में भी मदद करेगा।
हालांकि इस फ़ैसले को एक अस्थायी उपाय के तौर पर देखा जा रहा है, फिर भी इसने नागरिकों के मन में गैस की कम आपूर्ति और सिलेंडर दोबारा भरवाने की बारंबारता को लेकर कुछ चिंताएं पैदा कर दी हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति कम समय के लिए मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने में मददगार हो सकती है, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों में स्थिरता आने पर ही निर्भर करेगा। इस नीति को लागू करने की समय-सीमा और इसकी निगरानी के तंत्र के बारे में सरकार की ओर से और ज़्यादा स्पष्टता का इंतज़ार है।
